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अगर सरकार गरीबों को भूदान भूमि नहीं बांटती है, तो हम सत्याग्रह करेंगे

सर्व सेवा संघ की तेलंगाना सरकार को चेतावनी

भूदान की कुछ जमीन गरीबों में बांट दी गयी और तत्कालीन सरकारों की उदासीनता के कारण हजारों एकड़ जमीन पर अवैध रूप से रियल एस्टेट माफिया ने कब्जा कर लिया। आखिर राज्य सरकार भूदान भूमि की रक्षा करने, गरीबों को वितरित करने और तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भी एक नया भूदान यज्ञ बोर्ड स्थापित करने की उपेक्षा क्यों कर रही है? सर्व सेवा संघ का आरोप है कि जमीन हथियाने वाले झूठे रिकॉर्ड बनाने और भूदान की जमीन बेचने का अपराध कर रहे हैं। अगर सरकार तुरंत जवाब नहीं देती है, तो हम लोग सत्याग्रह करेंगे।

 

सर्व सेवा संघ और तेलंगाना सर्वोदय मंडल ने संयुक्त रूप से हैदराबाद के इंदिरा पार्क में एक विशाल धरने का आयोजन किया, जिसमें मांग की गयी कि भूदान भूमि भूमिहीन गरीबों को वितरित की जाये, भूदान यज्ञ बोर्ड की स्थापना की जाये और भूदान भूमि कब्जाधारियों के कब्जे से छुड़ायी जाये। जमीन पर कब्जा करने वाले कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये।

तेलंगाना सर्वोदय मंडल के प्रदेश अध्यक्ष आर. शंकर नायक की अध्यक्षता में हुए धरने में करीब दो हजार गरीब लोगों ने हिस्सा लिया। सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पाल, ट्रस्टी शेख हुसैन, भाकपा तेलंगाना राज्य सचिव चाडा वेंकट रेड्डी, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्र कुमार, पूर्व सांसद सैयद अजीज पाशा, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण प्रसाद और भाकपा हैदराबाद के जिला सचिव ने मंच पर बोलते हुए कहा कि आचार्य विनोबा भावे ने भूमि मुद्दे को राष्ट्रीय प्राथमिकता देकर भूदान आंदोलन की शुरूआत की थी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को दूसरे राज्यों में जमीन मिली है, उन्हें बेहतर आजीविका मिल रही है। उन्होंने अफसोस जताया कि तेलंगाना राज्य में राजस्व, पुलिस सुरक्षा, कानूनी सहायता और सरकारी असहयोग के कारण अरबों रुपये की भूदान भूमि को अलग किया जा रहा है। चंदन पाल ने मुख्यमंत्री केसीआर की सरकार से अपील की कि वह तुरंत जवाब दें और भूदान की जमीन को कब्जाधारियों से बचाकर गरीबों में बांट दें। चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि आचार्य विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में भूमिहीन और बेघर लोगों के कल्याण के लिए भूदान आंदोलन शुरू किया और सैकड़ों जमींदारों से दान के रूप में लाखों एकड़ जमीन एकत्र की। कुछ जमीन गरीबों में बांट दी गयी और तत्कालीन सरकारों की उदासीनता के कारण हजारों एकड़ जमीन पर अवैध रूप से रियल एस्टेट माफिया ने कब्जा कर लिया। चाडा ने सवाल किया कि राज्य सरकार भूदान भूमि की रक्षा करने, गरीबों को वितरित करने और तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भी एक नया भूदान यज्ञ बोर्ड स्थापित करने की उपेक्षा क्यों कर रही है। जस्टिस चंद्र कुमार ने कहा कि बेसहारा लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है, जिनके पास जमीन नहीं है। उन्होंने मांग की कि सरकार भूदान आंदोलन के दौरान अधिग्रहित भूमि की सीमा और अतिक्रमण की त्वरित जांच करने के लिए एक कानूनी समिति नियुक्त करे या एक विशेष अदालत का गठन करे। न्यायमूर्ति चंद्र कुमार ने मांग की कि आचार्य विनोबा भावे द्वारा अधिग्रहित भूमि समुदाय के कमजोर वर्गों को दी जाये। अजीज पाशा ने कहा कि कुछ जमीन हथियाने वालों पर झूठे रिकॉर्ड बनाने और भूदान की जमीन पर कब्जा करने और बेचने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार करोड़ों रुपये की जमीन की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है। अजीज पाशा ने खुलासा किया कि अगर सरकार तुरंत जवाब नहीं देती है, तो हम लोग सत्याग्रह करेंगे। शेख हुसैन ने भूदान भूमि की रक्षा में गंभीर नहीं होने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने याद किया कि आचार्य विनोबा ने गरीबों को भूदान भूमि के वितरण के लिए सर्व सेवा संघ राष्ट्रीय समिति के निर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों को भूदान यज्ञ बोर्ड स्थापित करने का कार्य सौंपा था। धरने में तेलंगाना सर्वोदय मंडल, पिची राजू शकवत, चंदू नायक, गजम मुरली, हनुमा नायक, शेख महमूद, अमीना, भास्कर, फामिदा, दसरू, कमला भाई सहित कई अन्य नेताओं ने भाग लिया।

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