अम्मा मायलम्मा बहुराष्ट्रीय कंपनी कोकाकोला ने जिनके अदम्य संघर्ष के सामने घुटने टेक दिये

6 जनवरी 2022 को मायलम्मा की चौदहवीं पुण्य तिथि थी। उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर देश, समाज और मीडिया याद करे इसकी संभावना कम ही थी। वैसा ही हुआ। कुछ यादें तो खुद धुंधला जाती हैं, लेकिन कुछ को धुंधलाने में सत्ता प्रतिष्ठान के फायदे जुड़े होते हैं। मायलम्मा को ऐसे लोग क्यों याद करें? आखिर कारपोरेटी अपराध के विरोध में चली दुनिया की एक अनूठी लड़ाई की अगुवाई की थी आदिवासी अम्मा मायलम्मा ने। मध्यवर्गीय यादों में चाहे मायलम्मा धुंधला भी जाएं, मगर जो लड़ाई कोका कोला संयंत्र के खिलाफ उन्होंने शुरू की थी, वह आज भी उनके गाँव प्लाचीमाड़ा में जारी है। जिन्हें याद रखना है, वह हर हाल में यादों को सहेज लेते हैं।

 

मायलम्मा यानी एक ऐसा व्यक्तित्व, जिसने दुनिया के जाने कितने देशों पर राज करने वाली कंपनी कोका कोला को सत्याग्रह के बूते अपने यहाँ से खदेड़ भगाया। मायलम्मा कोई पढ़ी-लिखी महिला नहीं थीं। न ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के बारे में कहीं से पेशेवर डिग्री हासिल की थी। लेकिन जीवन और प्रकृति के सहज संबंध को बतौर आदिवासी स्त्री, वह बेहतर पहचानती थीं। इसीलिए जब उनके गाँव के कुएँ सूखने लगे तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। और इस गड़बड़ के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला दिया।

हुआ यह कि मुनाफाखोर अमरीकी कम्पनी कोका कोला बेवेरेज ने अपने नाम में हिन्दुस्तान जोड़कर केरल के पालक्कड़ जिले के प्लाचीमाड़ा गाँव में तीन जून 2000 को एक संयंत्र लगाया। तब गांव वालों को पता नहीं था कि यह संयंत्र गाँव की जिंदगी के लिए क्या गुल खिलाने जा रहा है। दो साल के भीतर ही गाँव के पानी के सारे स्रोत सूख गये। कुंएं जहरीले हो गये और जिसने भी पानी पिया, वह वहीं खाट पकड़ने लगा। प्लाचीमाड़ा की महिलाओं को पानी के लिए कई मील पैदल चक्कर काटना पड़ने लगा। लोग जान गये कि यह सब कोका कोला प्लांट लगने के कारण हुआ है। कंपनी प्रतिदिन भूजल से दस लाख लीटर पानी खींच रही थी।

मायलम्मा का साल भर पानी से लबालब रहने वाला कुआं जब अचानक ही सूखा, तो उनके पचास साला अनुभवी दिमाग ने भांप लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इरावलार जनजाति की इस महिला की आँखों ने अपनी आने वाली पीढ़ियों की तबाही का मंजर देख लिया था। उनका कहना था कि ‘तीन वर्षों में इतनी बर्बादी हुई है, तो दस-पन्द्रह वर्षों बाद क्या हालत होगी! तब हमारे बच्चे हमें कोसते हुए इस बंजर भूमि पर रहने के लिए अभिशप्त होंगे। उन्हें लगा कि यदि उन्होंने और उनके समुदाय ने भावी जीवन के लिए जल नहीं बचाया, तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें माफ नहीं करेंगी। फिर क्या था, मायलम्मा ने समुदाय की औरतों को एकत्र कर कोकाकोला के विरुद्ध एक समिति का गठन किया। और फिर शुरू हुई दुनिया के दो सौ देशों में व्यवसाय करने वाले कारपोरेटी दानव के खिलाफ निर्णायक जंग।

22 अप्रैल 2002 को केरल की आदिवासी नेता सीके जानू ने आंदोलन का शुभारंभ किया। तब किसी भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन ने इस छोटे से गांव के लोगों को समर्थन नहीं दिया, लेकिन निरक्षर और ठेठ देहाती इस आदिवासी महिला ने ठान लिया था कि या तो हमारी जान जाएगी या कंपनी को अपने कनात, तंबू और आशियाने उखाड़ने होंगे।

पालक्कड़ जिले के इस छोटे से गांव के लोग खेती बाड़ी करते हैं। मायलम्मा के साथ पूरा गांव उठ खड़ा हुआ, लेकिन कारपोरेटी दैत्यों और उनको पोसने वाली व्यवस्था गांव की आवाज को कहां बर्दाश्त करने वाली थी! आंदोलन का दमन शुरू हुआ। आंदोलन के पचासवें दिन कारखाने के सामने सत्याग्रह पर बैठी आदिवासी महिला आंदोलनकारियों पर हमला कर दिया गया। इस हमले में सात औरतें बुरी तरह घायल हो गयीं। कइयों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे आदिवासी स्त्रियों का हौसला कहां पस्त होने वाला था! धीरे-धीरे कोका कोला विरोधी आंदोलन ने जोर

पकड़ लिया और देश भर के आंदोलनकारियों ने इसका समर्थन करना शुरू किया।

एनएपीएम की ओर से मेधा पाटकर आंदोलन के समर्थन में प्लाचीमाड़ा पहुंचीं। आंदोलन को राष्ट्रीय फलक पर लाने के मकसद से मेधा पाटकर ने 26 जनवरी 2003 से प्लाचीमाड़ा से अयोध्या मार्च शुरू किया। अब कोका कोला विरोधी आंदोलन को नजरअंदाज करना संभव नहीं था। ऐसे में ग्राम पंचायत ने कंपनी का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया। लेकिन पंचायत की बात सरकार कैसे मान लेती। पंचायत ने लाइसेंस रद्द कर दिया तो राज्य सरकार ने लाइसेंस बहाल कर दिया और पंचायत के फैसले पर स्टे लगा दिया।

आंदोलन में नया मोड़ तब आया, जब कोका कोला कंपनी के उत्पाद की रासायनिक जांच प्रयोगशाला में हुई। बीबीसी की रिपोर्ट थी कि प्लाचीमाड़ा के पानी का प्रदूषण, प्लांट से निकलने वाले रसायनों के कारण हुआ है। इन रसायनों में भारी मात्रा में कैडमियम और लेड पाया गया। बाद में कंपनी के उत्पाद में मिलाये जाने वाले कीटनाशकों तथा सुरक्षा मांगों को लेकर संयुक्त संसदीय समिति बनी तो इस समिति ने भी कैडमियम और लेड वाली बात मानी। समिति ने 2004 के जनवरी में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी।

रिपोर्ट में कहा गया था कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस समिति को लिखित तौर पर बताया कि पालक्कड़ स्थित हिंदुस्तान कोका कोला लिमिटेड के संयत्र से निकलने वाले अपशिष्ट नुकसानदेह हैं। इसमें कैल्शियम की मात्रा प्रति किलो 50 मिलीग्राम से भी ज्यादा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसी आधार पर केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कहा था कि कोका कोला संयंत्र के अपशिष्ट का निस्तारण 1989 के एक खास कानून (वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989) के तहत किया जाए, क्योंकि संयंत्र के अपशिष्टों में भारी धातुओं की मौजूदगी सीमा से ज्यादा है।

इसी वक्त केरल उच्च न्यायालय में प्रदूषण और जल संसाधन के बारे में एक फैसला आया। इस फैसले में केरल उच्च न्यायालय ने भूजल का प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्य से करने पर रोक रोक लगा दी थी। अपने ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने कहा- ‘‘पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि भूजल पर जनसामान्य का हक है, राज्य और उसकी संस्थाओं को इस बड़ी संपदा के न्यासी के रूप में काम करना चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि वह भूजल का अत्यधिक दोहन न होने दे। यदि राज्य इस मामले में हाथ-पैर नहीं हिलाता तो इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदान किये गये ‘जीवन के अधिकार’ का उल्लंघन माना जाएगा।’’

जेपीसी और उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद केरल सरकार ने 17 फरवरी 2004 को कंपनी से कहा कि वह व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पानी का इस्तेमाल न करे। 2004 की गर्मियों में पूरा जनपद सूखा प्रभावित घोषित कर दिया गया और वहां के दो संयंत्रों में मार्च से काम बंद हो गया। कायदे से प्लाचीमाड़ा के आंदोलन को तभी बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रतिरोध की आवाज लंबे समय तक जारी रही, इस डर से कि कारखाना कहीं फिर से न खोल दे कंपनी। सालों कारखाने के बाहर आंदोलनकारी सत्याग्रह करते रहे। इस लंबे सत्याग्रह का ही नतीजा है कि प्लाचीमाड़ा की हृदयस्थली में 34 एकड़ में स्थित इस कारखाने को पिछले दिनों 600 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है।

एक निरक्षर आदिवासी महिला के नेतृत्व में चला यह दुनिया का सबसे अनूठा और लंबा सत्याग्रह था। मायलम्मा की कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रकृति-पर्यावरण पर संकट आए तो और कोई निकले, न निकले, स्त्री उसकी सुरक्षा के लिए जरूर आगे आती है। चाहे वह सत्तर के दशक का उत्तराखंड का ‘चिपको आंदोलन’ हो या ‘नदी बचाओ आंदोलन’। सेज के चंगुल से रायगढ़ की धरती को बचाने का आंदोलन हो या ओड़िशा के काशीपुर की धरती के भीतर पल रही प्राकृतिक संपदा को बेपरवाह औद्योगीकरण से बचाने का।

मायलम्मा अब हमारे बीच नहीं रहीं। लेकिन उन्होंने विकास के विमर्श को नये सवाल दिये हैं। प्राकृतिक संपदा पर आखिर हक किसका हो? सदियों से प्रकृति के साथ रचे-बसे स्थानीय समुदाय का या कारपोरेटी दानवों का? अपने हक की लड़ाई का नेता कौन हो? मायलम्मा और पालक्कड़ की आदिवासी महिलाओं ने दुनिया को अच्छी तरह समझा दिया है कि प्राकृतिक संपदा पर स्थानीय समुदाय का हक है और इस हक की लड़ाई भी स्थानीय समुदाय को ही लड़नी आती है। -समता मार्ग